१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइनजीओलार्इ देश छाड्न सरकारको आदेश

अ+ अ-

इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले देशभित्र काम गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइनजीओ) लार्इ ६० दिन भित्र देश छोड्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको सरकाले आइएनजीओलार्इ तत्काल आफ्ना सम्पूर्ण काम पनि बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पाकिस्तानी सरकारको उक्त निर्णयबारे एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एक्सन एडले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले इमरान सरकारको यो निर्णय नागरिक समाजमाथि भइरहेको श्रृंखलावद्ध हमलाको एउटा हिस्सा रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

मानवअधिकार उलंघनको मामिला र प्रेसको अभिव्यक्तिमाथि अंकुशको घटना बढिरहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलार्इ पाकिस्तानको जासुसी एजेन्सीले सन्देहको दृष्टिबाट हेर्दै आएको छ । सन् २०११ मा अमेरिकाको जासुसी एजेन्सी सीआईएले ओसामा बिन लादेनको खोजका लागि नक्कली खोप अभियान नै चलाएको आरोप पाकिस्तानले लगाउँदै आएको छ ।

एक्सन एडसहित अन्य धैरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालार्इ डिसेम्बर २०१७ मा पनि देश छाडेर जान भनिएपनि पश्चिमी सरकारको दबावका कारण पाकिस्तान यो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

एक्सन एड पाकिस्तानका निर्देशक अब्दुल खालिकले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारको निर्णयविरूद्ध अपिल गर्न कठिन रहेको बताएका छन् । उनले सरकारको यो निर्णयबाट संस्थासँग काम गरिरहेका गरिबीको अवस्थामा रहेका धेरै पाकिस्तानी नागरिक बेसहारा हुने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस