सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एक महीनादेखि सचिवविहीन हुँदा काम गर्न निकै सकस भगएको छ ।

सचिव प्रकाश रघुवंशी यही कात्तिक १ गते अनिवार्य अवकाश भएयता मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो । गत असोज ६ गते प्रदेश भौतिक मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएका सचिव रामहरि पोखरेल दुई महीनासम्म हाजिर भएनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट असोज ६ गतेदेखि खटाइएका सचिव पोखरेल हाजिर नै नभई फर्केको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीले जानकारी दिए ।

विकासको मेरुदण्ड मानिने भौतिक मन्त्रालयमा सचिव, निमित्तसमेत नहुँदा अहिले सबै विकासका काम रोकिएको मन्त्री खत्रीले पीडा पोखे । ‘म काठमाडौंमा २१ दिन धर्ना बसेर सामान्य प्रशासनबाट सचिव पोखरेलसहित चार कर्मचारी पठाउन लगाएँ’, उनले भने, ‘तर सचिवसहित खटाइएका कर्मचारी नआउँदा अहिले मन्त्रालयका काम लथालिङ्ग भएका छन् ।’

मन्त्री खड्काले अगाडि भने, ‘भदौमा मुुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्री दुवैले सङ्घीय सरकारलाई कर्मचारी पठाउन अनुरोध गरेका थिए तर पनि आजसम्म सङ्घीय सरकारले पठाइएका भनेर पत्राचार गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा हाजिरका लागि ताकेता दिन सकेन ।’ सङ्घीय सरकारको बेवास्ता र सचिवको अटेरीकै कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक मन्त्रालयले अपेक्षित काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा जम्मा ३६५ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ । यद्यपि मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीको ५५ प्रतिशत कर्मचारी अभाव अहिले देखिन्छ । भौतिक मन्त्रालयको सचिव र निर्देशनालयका निर्देशक दुवै नहुनाले काममा ठूलो बाधा पुगेको शाखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘अनिवार्य अवकाशप्राप्त सचिव रघुवंशीका ठाउँमा सचिव पोखरेल नआउँदा निमित्त सचिवका रुपमा रमामैयाँ मानन्धरले काम गर्दै आएका थिए’, उनले भने, ‘उनी पनि दशैँअघि प्रदेश नं. ३ प्रदेशमा सरुवा भइसकेकाले अहिले मन्त्रालयमा निमित्त सचिवसमेत छैनन् ।’ उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणका काम गर्नमा व्यवधान आएको हो ।

‘मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा १६२ कर्मचारीको पदस्थापन भएको छ’, अधिकृत पौडेलले थपे, ‘प्राविधिकतर्फ राप द्वितीय श्रेणीको २४ दरबन्दीमा नौ र अधिकृतस्तरको ७१ दरबन्दीमा ३९ कार्यरत छन् ।’ अप्राविधिक प्रशासनतर्फ राप द्वितीय श्रेणीको दुई दरबन्दीमा मन्त्रालयले कुनै पनि नपठाएको र अधिकृतस्तरको आठ जनामा पाँच कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले जनाए ।

सचिव नहुँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन तथा कार्यक्रम, योजना सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयारी स्वीकृत गर्न निकै ठूलो समस्या भएको लेखा अधिकृत नन्दराम कँडेलले बताए । ‘मन्त्रालय मातहत २६ कार्यालय तथा आयोजना छन् ’, लेखा अधिकृत कँडेलले भने, ‘सचिव नभएकाले बाँकी १३ कार्यालय तथा आयोजनालाई अख्तियारी लिन र योजना पेश गर्न समस्या भएको छ ।’

बेलाबेलामा कर्मचारी पठाउन अनुरोध गर्दा पनि सङ्घीय सरकारले पठाउन नसकेको मन्त्रालयको आरोप छ । कामकाजी मन्त्रालयले नै सचिवसहित अधिकांश कर्मचारी नहुनु उपहासको विषय मात्रै बनेको छैन, यहाँका नागरिकको विकास प्राप्तिको अधिकारसमेत खोसिएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

सचिवको अनुपस्थितिले निर्देशनविहीन भएर काम गर्नुपरेको कर्मचारीको गुनासो छ । भौतिक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ढिलो स्वीकृत गराउँदा पहिलो चौमासिकमा वित्तीय प्रगति केही मात्रामा भए पनि भौतिक प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने सचिव नहुनु तथा सङ्गठन स्थापना र जनशक्ति अभावका विकासले गति लिन नसकेको हो ।

अधिकार पनि नदिने र कर्मचारीसमेत नपठाउने सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीले आफूलाई अप्ठ्यारामा पारेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । राजनीतिक पहुँच, शक्ति र भनसुनका आधारमा कर्मचारी खटनपटन र विकासका गतिविधि सञ्चालन हुने विद्यमान संस्कार नै दोहोरिने स्थिति हो भने सङ्घीयता जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भनेझैँ हुने नागरिक अगुवा राजबहादुर महत बताउँछन्। उनका अनुसार यस विषयमा सङ्घीय सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।