प्रतिनिधि सभा

प्रजातन्त्र नमासीकन राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा ल्याउने ज्ञानेन्द्र शाहीको उद्घोष

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमै राजतन्त्रको खुला वकालत गरेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता पूर्णरुपमा असफल भइसकेको भन्दै उनले प्रजातन्त्र नमासीकन राष्ट्रपतिको...

३ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रजातन्त्र नमासीकन राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा ल्याउने ज्ञानेन्द्र शाहीको उद्घोष

प्रजातन्त्र नमासीकन राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा ल्याउने ज्ञानेन्द्र शाहीको उद्घोष

राजा त्रिभुवनको आलोचना गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीले जनाए विरोध, इतिहास पढेर आउन रघुजी पन्तको सुझाव

बाल सुधार गृहलाई सुरक्षित बनाउन सांसदहरूको माग

सांसद सिंहले भने- मधेसी भएकाले निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा यादव नियुक्त भएनन्

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि

प्रतिनिधि सभाको चैत १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार

सहकारी सम्बन्धी विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्ताव पारित

प्रतिनिधि सभामा निजीकरण विधेयक प्रस्तुत

प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्याबारे प्रश्न उठेपछि…

प्रतिनिधि सभामा सुशासनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

गणतन्त्र र संविधानलाई रक्षा गर्न सांसदको आग्रह

शून्य समयमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

आमसञ्चार विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमा हुने

मन्त्री दाहालको दाबी : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस

टिपरका लागि छुट्टै लाइसेन्स व्यवस्था गरौँ : सांसद झा

८ हजार १५५ जना सहकारी बचतकर्ताको १ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता

संसद्‌बाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत

अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंहदरवारमा जारी

प्रतिनिधि सभामा पाँच वटा अध्यादेश पेश हुँदै

संसदीय उपसमितिले निजामती विधेयकबारे लोक सेवा आयोगसँग छलफल गर्दै

आम सञ्चार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका लागि समय खुला

प्रतिनिधि सभा: दुर्घटनामा परेकाको निःशुल्क उपचार गर्न माग

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु