काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सीमाङ्कनको विषयबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले यसअघि दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर भाषा, नागरिकता, संविधानको धारा २७४ मा रहेको विषयलगायतमा अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सीमाङ्कनको विषय हल गर्नका लागि केही समयसीमासहितको आयोग गठन गर्ने र आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्नेगरी जिम्मा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मधेसी मोर्चालेसमेत त्यसमा सहमति जनाउने र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई थप सहज बन्ने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ ।
मोर्चाले गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले राष्ट्रियसभा सदस्य चयनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
यस्तै प्रदेशको सीमा तथा महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न सबै प्रदेशको सहमति चाहिने भन्ने प्रावधानका सम्बन्धमा समेत दुई छिमेकी प्रदेशको सहमतिमा नै गर्न सकिने प्रावधान राखिने भएको छ ।
मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउनका लागि २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा स्थानीय तहको सङ्ख्या केही थप गर्ने विषयमा समेत प्रक्रिया अगाडि बढाउने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।
प्राविधिक कारण समस्या आएमात्रै ती स्थानको निर्वाचन पछाडि सार्ने तर वैशाख ३१ गते नै सम्भव भएको अवस्थामा भने सोही मितिमा नै निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ । सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलको सहमतिमा मोर्चा र अन्य पक्षसँग वार्ता र संवादलाई एकाध दिनभित्रै टुङ्गो लगाइनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न पार्टीकोतर्फबाट निर्वाचन केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने, घोषणापत्र तयारी एवम् अन्य कामलाई व्यवस्थित बनाउने, सरकारको तर्फबाट भएका सकारात्मक कामलाई जनताकाबीचमा व्यापकरुपमा लैजाने निर्णयसमेत बैठकले गरेको प्रवक्ता भुसालले बताइन् ।
प्रदेश इन्चार्जले उम्मेदवार छनोट गर्ने
बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा प्रदेश इन्चार्जलाई मूल जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रदेश इन्चार्जको सिफारिसमा महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोट गरेर सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको हकमा जिल्ला समितिले टुङ्ग्याएको नामलाई प्रदेश इन्चार्जले अन्तिम रुप पनि दिन सक्नेछ । माओवादीले केही दिन भित्रै ७४४ वटै स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट गर्ने जनाएको छ । रासस
