३ मंसिर २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले अगाडि बढाए पीपीए, पहिलो चरणमा एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी कम्पनीसँग हुने 

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अगाडि बढाएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी कम्पनीसँग पीपीए गर्न लागेको हो । 

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको बताए। उनले यसै हप्ताभित्र प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गरिने जानकारी दिए। 

सञ्चालक समिति सदस्य शाहीकाअनुसार २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार प्रोजेक्ट, ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायतका कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिँदैछ । पीपीए भएसँगै सरकारी कम्पनीले लगानी, पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिनेछन् । उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । 

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीबाट राज्यभार थपिँदै गएकाले तत्काल पीपीए अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले सरकारी कम्पनीका साथै निजी विद्युत् कम्पनीको पीपीए अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको ताकेताका बीच प्राधिकरण चरणबद्ध पीपीए गर्नेगरी अघि बढेको हो ।

0 Comments