काठमाडौँ । विसं २०६२/६३ जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सोमवार देशभर लोकतन्त्र दिवसको संझना गरिँदैछ ।

विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको मार्गचित्रअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए । पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।

आन्दोलनमा कमाण्डर नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो । संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बनाएको थियो ।

वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा ठूला परिवर्तन भए पनि यो दिन बिरानो बन्दै गएको छ । यस दिन सरकारले बिर्सिएको भान हुन थालेको छ । आन्दोलनमा सक्रिय मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी जनताका बलमा भएको वैशाख ११ को परिवर्तनले हिंसा र निरङ्कुशता दुवैको अन्त्य गराएको बताउँछन् ।

“विपरीत ध्रुवका राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याई शान्ति र लोकतन्त्र बलियो भएको दिनका रुपमा वैशाख ११ इतिहासमा अङ्कित छ, यो दिनले राजतन्त्रको भविष्य समाप्त पारेयो, एकाधिकारवादी सोचको पनि अन्त्य गर्यो, यसैले अहिले आएको परिवर्तनका लागि यो दिन महत्वपूर्ण छ”– उनले भने ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले लोकतान्त्रिक शक्तिले यसको विकल्प खोज्नु नहुने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको संस्थापक सभापतिसमेत रहेका पहाडीले भने ।

विसं २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा राजनीतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि दुई ध्रुवमा रहेका संसद्वादी दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

दुई शक्तिका बीचमा भएको यो समझदारीलाई वैशाख ११ गतेले नै अनुमोदन गरेको थियो । यही दिनले नेपाली राजनीतिमा छ दशकदेखि बहसको विषय बन्दै आएको संविधानसभा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाएको थियो । तर यसरी प्राप्त भएको लोकतन्त्र दिवसलाई सरकार र दलले अहिले बिर्सिएको रुपमा आफूले बुझेको बताउँछन्, आन्दोलनमा सक्रिय नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तेजबहादुर बानियाँ ।

वैशाख ११ गतेले दैनिक दर्जनौं मानिस राज्य पक्ष वा गैरराज्य पक्षबाट मारिने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्यो । लामो समयदेखि तीन ध्रुवमा विभाजित नेपालको राजनीतिलाई यही दिनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी गरी दुई कित्तामा परिणत गरेको थियो ।

वैशाख ११ ले ठूलो परिवर्तन गरेपनि जिम्मेवार दलका नेताका कारण सुखद् बन्न नसकेको बताउँछन्– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ।

सत्तामा पुगेका दलका गतिविधिले लोकतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल भएको, निरङ्कुशतन्त्र विरोधी दल आफैँ निरङ्कुश भएका र दलले यो व्यवहार नसच्याए लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगे पनि संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म स्थिरता कायम नहुने निश्चित छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन हुनु जरुरी छ । पहिलो चरणमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा जुट्न सबै दलका बीचमा सहमति बन्नु जरुरी छ ।