काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोगलाई १० प्रतिशत आधार मानेको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ । संविधानको धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको अधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं १ मा २८, प्रदेश नं २ मा ३२, प्रदेश नं ३ मा ३३, प्रदेश नं. ४ मा १८, प्रदेश नं ५ मा २६ , प्रदेश नं. ६ मा १२ र प्रदेश नं. ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कायम भएका सदस्यको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो बमोजिम प्रदेश नं १ मा ५६, प्रदेश नं २ मा ६४, प्रदेश नं. ३ मा ६६, प्रदेश नं. ४ मा ३६, प्रदेश नं ५ मा ५२ प्रदेश नं.६ मा २४ र प्रदेश नं ७ मा ३२ सदस्यीय प्रदेश सभा रहनेछन्।

आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । सरकारले मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । दुवै निर्वाचन गर्न नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले साउन ५ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । २१ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइए पनि समयमै काम नसक्दा म्याद १४ दिन थप गरिएको थियो ।
०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर भएको थियो ।

०४८ सालमा आयोग बनाएरै जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र हेरफेर गरी २४० कायम गरिएको हो । लोकतन्त्र स्थापनापछि अन्तरिम संविधानअनुरूप संविधानसभाको संख्या ६०१ पुर्‍याइएको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पनि पुरानै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचन गराइएको आजको अन्नपुर्ण दैनिकमा खबर छ ।