काठमाडौं । मुलुकी ऐन एक सय ६४ वर्षपछि पूर्ण रूपमा नयाँ बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले डेढ शताब्दीअघि बनाएको ऐन पटक–पटक संशोधन हुँदै आए पनि पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन भएको थिएन । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेको हो । आगामी १ भदौदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुनमा हत्या, अपहरण, बहुविवाह, गर्भपतनलगायतबारे सजायको व्यवस्था छ ।

नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयन भएपछि जन्मकैदको सजाय पाउनेले २५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ । यसअघि जन्मकैदको गणना गर्दा २० वर्ष मानिँदै आइएकोमा नयाँ ऐनमा पाँच वर्ष थपिएको छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा घटनाको प्रकृति, कसुरदारको अवस्था, मृतक वा पीडित पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरिएको छ । जानाजानी वा नजानेर गरिएका कसुरमा फरक–फरक सजाय निर्धारण गरिएको देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले बताए ।

कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गर्दा आत्मसंयमका लागि उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिलाई हत्या गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष जेल सजाय र एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा गरिएको छ । मार्न चाहेको व्यक्ति नमरी अर्को व्यक्ति मरेमा १० देखि १५ वर्ष वा हत्याको प्रकृति हेरेर जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मारे तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ । हेलचेक्र्याइँ गरी कसैको ज्यान मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्मँ जरिवाना, कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।