१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालदिभ्समा ४५ दिनपछि सङ्कटकाल हटाइयो

अ+ अ-

मालदिभ्स ।  मालदिभ्स सरकारले ४५ दिनदेखि जारी सङ्कटकाललाई बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी हटाएको छ ।

राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीनद्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ४५ दिनदेखि जारी सङ्कटकाल हटेको घोषणा गरेका छन् ।

मालदिभ्स टाइम्समा आज प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत दुई न्यायाधीशद्वारा संविधान बमोजिम बनेको सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने अभिप्रायका साथ संविधान र स्थापित कानूनी मुल्य र मान्यता विपरित हुनेगरी राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर निर्णय दिएपछि यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने बताउँदै सरकारको आग्रहमा घोषणा भएको सङ्कटकाल यही मार्च २२ देखि लागू हुने गरी हटाइएको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महाअभियोजनकर्ताको कार्यालयको सहयोगमा मालदिभ्सको प्रहरी सेवाले भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधजन्य संवैधानिक सङ्कटलाई अनुसन्धान गरी अघि बढ्न सकिने देखिएकाले सङ्कटकाललाई हटाउने निर्णय भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले फेब्रुवरी १ मा थुनामा रहेका प्रतिपक्षी दलका नेताहरू तथा स्वघोषित निर्वासनमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहमद नसीदको रिहाईका लागि आदेश गरेपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति तथा संवैधानिक सङ्कट बढेको भन्दै राष्ट्रपति यमीनद्वारा गत फेब्रुवरी ५ देखि १५ दिनका लागि जारी गरिएको सङ्कटकाल समय थप ३० दिनका लागि बढाई ४५ दिन पुर्याइएको थियो ।

सङ्कटकालका समय वर्तमान प्रशासनद्वारा मालदिभ्सका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा एक अर्का न्यायाधीश र पूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमलाई संवैधानिक रूपमा बनेको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । रासस/एएनआई

प्रतिक्रिया दिनुहोस