२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनशक्ति अभावमा राजश्व संकलनमा कमी

अ+ अ-

पोखरा । अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकसँग उठाइने (पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली) कार्डबापतको रकम जनशक्ति अभावका कारण उठ्न सकेको छैन ।

नेपालमा पर्यटन व्यवसायको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको पदयात्रा पर्यटनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सातवर्ष अघिदेखि पदयात्रीका लागि ‘टिम्स कार्ड’ अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि जनशक्तिको अभावका साथै यसको अपेक्षाकृत व्यवस्थापन हुन नसक्दा रकम संकलनमा कमी आएको हो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतपर्ने अन्नपूर्ण सर्किटमा जाने पदयात्रीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रवेश कार्ड र टिम्स कार्ड लिनुपर्ने भए पनि एक्यापको कार्ड लिने तर टिम्स कार्ड सकेसम्म छल्ने गरेका नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालयका प्रमुख सूर्य थपलियाले बताए ।

टिम्स कार्ड छल्ने प्रवृति बढेसँगै नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराले हालै म्याग्दीको तातोपानीस्थित टिम्स काउन्टर र बिरेठाँटीमा गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा पनि टिम्स कार्ड छल्ने गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । भएका टिम्स काउन्टरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिए टिम्स छल्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने थपलियाको भनाइ छ ।

विशेष गरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य रहे पनि पर्यटकबाट रकम उठ्न सकेको छैन । तथ्यांकअनुसार नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानका काउन्टरबाट पछिल्लो जनवरी, फ्रेबु्रअरी र मार्चमा सार्क राष्ट्रबाट क्रमशः ७६, एक सय २७ र एक सय १३ पर्यटकले विभिन्न काउन्टरमार्फत टिम्स शुल्क बुझाएर प्रवेश गरेका छन् ।

त्यस्तै तीन महिनाको अवधिमा क्रमशः एक हजार नौ, एक हजार ४९१ र दुई हजार ८२३ बाह्य पर्यटकले टिम्स शुल्क बुझाएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । टिम्स शुल्क बाहेक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्ष्ण क्षेत्र आयोजना एक्यापमा जनवरी, फ्रेबु्रअरी र मार्चमा सार्क राष्ट्रबाट पाँच हजार ७९७ पर्यटकले प्रवेश शुल्क बुझाएका छन् । अन्य राष्ट्रबाट घुम्न आउने पर्यटकको संख्या ३१ हजार २०३ रहेको छ ।

टिम्स कार्डको वितरण नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले गर्दैआएका छन् । टिम्स काउन्टरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा टानलाई छ भने त्यसको अनुगमनको जिम्मा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको हकमा प्रवेश शुल्क नलिइकन टिम्स काउन्टरमा आउनेबाट दोब्बर शुल्क लिइन्छ भने टिम्सको अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने थपलिया बताउँछन् ।

टान पश्चिमाञ्चलका पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माका अनुसार कतिपय ट्रेकिङ एजेन्सीले आफैँ टिम्स कार्ड छलेर पर्यटकलाई पदयात्रा गराउने गरेका कारण समस्या बढ्दै गएको छ । टिम्स कार्डको अनिवार्यता सम्बन्धमा पर्यटकलाई सचेत गराउने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्डबापत प्रति पदयात्री दुई हजार लिने गरेको छ । टानले समूहगत रुपमा प्रति पदयात्री रु एक हजार लिने गरेको शर्माले जानकारी दिए । टिम्स कार्डको बिक्रीबाट संकलित रकम बोर्ड र टानले समझदारीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संकलित रकममध्ये ३० प्रतिशत बोर्डको र ३० प्रतिशत टानको भागमा पर्छ भने बाँकी ४० प्रतिशतमा ३० प्रतिशत यी दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा पर्यटकीय विकासमा र १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग अन्तर्गत बेँसीसहर, धम्पुस, बिरेठाँटी र तातोपानीमा टिम्स काउन्टर रहेका छन् । पछिल्ला दिनमा अन्नपूर्ण सर्किटमा पदयात्रीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ ।