७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टेलिकमको बेथिती बनाङ बासीलाई

अ+ अ-

मनाङ । सरकारले नेपालका सबै जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा पु-याएता पनि हिमाली जिल्ला मनाङमा भने सेवा खासै प्रभावकारी वन्न सकेको छैन ।

मनाङवासी नेपाल टेलिकमले दिएको सेवाबाट अझै वञ्चित छन् । ठाउँठाउँमा अग्लाअग्ला टावर निर्माण भएका त छन् तर सेवा सुविधा भने प्रभावकारी छैन ।

अहिलेको आधुनिक संसारलाई जोड्ने सञ्चार संस्थानले धेरै मुनाफा कमाएको अवस्थामा पनि सेवाग्राही भने कति लाभान्वित भए हेर्नु जरुरी छ ।

अहिले नेपाल टेलिकमले विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराए पनि मनाङमा फोन सम्पर्कसमेत कठिन भएको नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए । उनले भने, “हामीले नेपाल दूरसञ्चार, मनाङ शाखालाई पटकपटक पहल गर्दा पनि यो र उ बहाना बनाएर बेवास्ता गरेको छ ।” यसरी मनाङमा सबै सेवासुविधा हुँदाहुँदै पनि पछाडि परेको उनको भनाइ रहेको छ ।

उता दूरसञ्चारको भने आफ्नै कहानी छ । हिमाली जिल्लामा अप्टिकल फाइवरबाट सञ्चालित सिडिएमए पिडीएसमा टेक्निकल असर परेको नेपाल दूरसञ्चार मनाङ शाखाका प्रमुख निमङैटुक लामाले बताए । उनको भनाइअनुसार नासों गाउँपालिकामा पर्ने ताल, ताँचे बगरछापलगायतका ठाउँमा समस्या देखिएको छ ।

हावाहुरी, बाटो निर्माणको क्रममा अप्टिकल लाइनका तार क्षति भएको छ । यस्ता समस्याले सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । यसलाई मर्मत गर्न प्राइवेट कम्पनीबाट प्राविधिक ल्याउनु पर्ने भएकाले ढिलो भएको लामाले बताए । हाल मनाङमा रहेका एडिएसएलबाट चल्ने इमेल इन्टरनेट नचल्दा सरकारी कामकाज गर्न निकै कठिनाइ भएको जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको गुनासो रहेको छ ।

आजको जमानामा इमेल इन्टरनेटबाट सबै कामकाज गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा आवश्यक सेवासुविधाबाट वञ्चित भएर बस्नु परेकोमा मनाङवासी आक्रोशित भएका छन् ।

मनाङवासीले बिकल्पमा प्राइभेट कम्पनीबाट राखिएता पनि सबै नाफामुखी भएको र सेवासुविधा राम्रो नभएको होटल व्यवसायी थुतेन लामाले बताए ।

सरकारले लगानी गरेको संस्थाबाट नै सेवाग्राही मर्कामा पर्छन् भने प्राइभेट कम्पनीको त नाफाको खेती नै हो । यस्तै हो भने दुर्गम जिल्ला सधैँ नै दुर्गम भएर रहनेछन् । कहिलेसम्ममा सेवासुविधा पाउने हो र कहिलेसम्म समस्या झेलेर बस्ने मनाङवासी नेपाल टेलिकमलाई प्रश्न गर्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस