२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचारमा सिन्डिकेट

अ+ अ-

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार यस्तो लोकप्रिय संगीत बनेको छ, जसको धुनमा अधिकांश नेपालीहरू दशकौंदेखि नाचिरहेका छन् । भ्रष्टाचार राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा दृष्टिगोचर हुन्छ । तर, विडम्बना के छ भने, ‘सर्पले आफ्ना खुट्टा देख्दैन’ भनेझैं हरेक व्यक्तिले अर्काले गरेको भ्रष्टाचार मात्र देख्छ, आफूले गरेको भ्रष्टाचार देख्न सक्दैन । सारा दुनियाँले देख्नेगरी उदांगिइसकेको भ्रष्टाचाररूपी नग्न नृत्यलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको व्यक्तिले बनावटी शालिनता र भद्रताको मुखौटेले छोप्ने दुस्साहस गरिरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचारको लामो विगत र विरासतका कारण व्यक्तिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारले सामूहिक रूप पनि लिन थालेको देखिन्छ । यस्तो सामूहिक भ्रष्टाचार राष्ट्र र समाजका लागि व्यक्तिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारभन्दा अझ बढी घातक हुन्छ । किनकी सामूहिक भ्रष्टाचारले एकातिर संगठित अपराध र भूमिगत गिरोहसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ भने अर्कोतिर भ्रष्ट समूहको पहुँच र प्रभावले गर्दा राष्ट्रिय सदाचार पद्धति कमजोर र निष्प्रभावी बन्न पुग्छ ।

सामूहिक र संगठित भ्रष्टाचारका विभिन्न उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ । विद्यमान समयमा अनुसन्धान भइरहेको ‘३३ किलो सुन काण्ड’ यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । सुन काण्डको अनुसन्धानका सिलसिलामा आरोपितहरूसित लिइएको बयानबारे पत्रपत्रिकामा आएका संवादहरू र उनीहरूको भावभंगी हेर्दा पश्चाताप, ग्लानी, डर वा क्षोभको रत्तिभर पनि अंश देखिँदैन, न त भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको शिर निहुरिएको नै देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षअगाडि राजस्वका डेढ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीमाथि एकैचोटी अनुसन्धान सुरु गर्दा उनीहरूले जसरी आफ्नो मुख लुकाउने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यसको ठिक उल्टो आजकलका भ्रष्टाचारका आरोपितहरू लगाएको मुखौटो पनि खोलेर बदनाम अनुहार हाकाहाकी दुनियाँसामु देखाउन उद्यत छन् । यसले समाजमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नको मनोबल उचो हुँदै गएको देखाउँदैछ । यसरी भ्रष्टाचारका आरोपित व्यक्तिहरूले शीर ठाडो पारी समाजमा हिँड्न सक्नुको अर्थ समाज भ्रष्टाचारका प्रति बेपर्वाह वा सहिष्णु हुँदै गएको लक्षण हो । भ्रष्टाचारीको उचो शिर हुनुको अर्को कारण हो– भ्रष्टाचारीमाथि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आशिर्वाद रहेको पनि हुन सक्छ ।

सुन काण्डमा देखिएको भ्रष्टाचारको सामूहिक जालो त स्पष्ट रूपमा देखिएको उदाहरण मात्रै हो । तर, दुनियाँले प्रष्टरूपमा नदेखेका भ्रष्टाचारका सिन्डिकेटहरू धेरै छन् । जसबारे दुनियाँले त्यति चासो राखेको पनि पाइँदैन । यसको उदाहरण हो– केही दिनअघिसम्म निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट । यस्ता असंख्य उदाहरण निजी क्षेत्रमा छन् । वास्तवमा नेपालको निजी क्षेत्र भ्रष्ट सिन्डीकेटहरूले भरिएको छ । निजी अस्पताल, विद्यालय, उद्योग, कारखाना, पसल, व्यवसाय जतासुकै भ्रष्टाचारको सिन्डिकेट छ । नभए, बजेट घोषणा हुनेबित्तिकै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ किन आकासिन्छ । के यो सबै थोक र खुद्रा व्यापारीहरूको भ्रष्ट सिन्डिकेट होइन ? दूधलगायत खाद्यवस्तुमा हुने मिसावटमा पनि निजी क्षेत्रकै हात छ । निजी क्षेत्रमा सदाचार कुन चरीको नाम हो भन्ने नै थाहा छैन । यिनीहरूलाई सदाचार–अपराध, नैतिकताबारे केही ख्याल रहँदैन । छिटो धेरै पैसा चाहिएको मात्रै छ । नेपालको निजी क्षेत्रका व्यावसायीले सरकारलाई गाली गर्दैमा र जिम्मेवारी सार्दैमा फुर्सद छैन ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट झन् व्याप्त छ । सरकारी संयन्त्र स्वच्छ भएको भए निजी क्षेत्र आफैं नियन्त्रण हुने थियो । निजी क्षेत्र ‘असनको साढे’जस्तो फुक्का हुँदैनथ्यो होला । नेपालको सार्वजनिक सेवामा पैसा जम्मा गर्ने र पैसा खर्च गर्ने दुवै ठाउँमा भ्रष्टाचारको सिन्डिकेट छ । राजस्वका कर्मचारी र उद्योगी–व्यापारीको आपसी परिपूरक स्वास्थ्यका कारण उनीहरू विरुद्ध उजुरी पर्दैन । दुवै पक्षलाई फाइदा पुगेपछि राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिए पनि यिनीहरूलाई ग्लानी छैन । आपसी फाइदाका लागि राजस्व चुहावट गर्ने मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने दुस्साहस पनि यो समूहबाट भएको छ । अर्काेतिर, विकास निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर र निर्माण व्यावसायीहरूको अर्को सिन्डिकेटले सार्वजनिक खर्चको अत्यधिक दोहन हुने गरेको छ । दुवै पक्षलाई फाइदा भएपछि यिनीहरूविरुद्ध पनि उजुरी पर्दैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा उजुरी पर्ने भनेको सेवाप्रवाहका सिलसिलामा घुस रिसवत माग्ने कर्मचारीविरुद्ध यदाकदा सेवाग्राहीले गर्ने उजुरी मात्रै हो । यसमा लिने–दिने दुई पक्षको स्वार्थ बाँझिने भएकाले भ्रष्टाचारका केही घटना बाहिर आउने गरेका हुन् ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य सिन्डिकेट पनि छन् । सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू नै सिन्डिकेट खडा गरेर गैरकानुनी कमाई हुने ठाउँमा जाने गरेका छन् । त्यस्तै, शक्तिको प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूको अर्को पनि एउटा सिन्डिकेट छ, जसलाई जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । कम्तीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र न्यायमूर्तिहरू मात्रै पनि स्वच्छ र सदाचारी भएदिएको भए नेपालमा भ्रष्टाचारीले पुच्छर ठाडो पारेर बुर्कुसी मार्ने थिएनन् । राज्यका अंगहरूको कुरा गरेमा पनि मानहानीको आरोप खेप्नुपर्छ । राज्यको चौथो अंग पनि सिन्डिकेटबाट मुक्त रहेन । सौदाबाजी गरेर फाइदा लिन पाए चुप लाग्ने, गैरकानुनी लाभ लिन नपाए खेदो खन्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । समाजका सबै क्षेत्रमा ‘आफ्नो मान्छे’ भन्नेहरूका स–साना सिन्डिकेट त कति छन् कति । ‘आफ्नो मान्छे’लाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी काम गर्न थालेपछि कसरी निष्पक्षता र स्वच्छता कायम हुनसक्छ, विचारणीय छ ।

माथि भनेजस्तो समाजमा भ्रष्ट प्रवृत्ति मात्रै छैन, सदाचारको दियो मनको मझेरीमा राखेर काम गर्ने कर्मशील व्यक्तिहरू पनि सबै क्षेत्रमा छन् । उनीहरूकै कारणले नेपालको अस्तित्व कायम रहन सकेको हो । फरक यत्ति मात्रै हो कि यस्ता सदाचार र स्वच्छता भएका व्यक्तिहरू भने संगठित छैनन् । उनीहरूको सहकार्य आवश्यकता हो ।