१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विषादी अनाधिकृत प्रयोगकर्तालाई रु डेढ लाख ५० सम्म जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले अवैध रुपमा प्रयोग गरिने विषादीको प्रयोग र चोर बाटाबाट विषादी ल्याउने कार्यलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्दै उनले विषादीको अनियन्त्रित रुपमा हुँदै आएको प्रयोगलाई रोक्न विद्यमान कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।

विषादी अनाधिकृत प्रयोग गर्नेलाई रु ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले बताए । यसअघि बैठकमा ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आजैको बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत ग¥यो । यसअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफल छ सदस्यले भाग लिएका थिए । छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले कतिपय ऐनलाई संघीयता र संविधानअनुरुप बनाउनु पर्ने भएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस २२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस