२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपीडितबाट अनुदान फिर्ता

अ+ अ-

सोलुखुम्बु । भूकम्पपीडितले लिएको अनुदान रकम धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

पीडितले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम फिर्ता गरेका हुन् । तत्काल घर निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले प्राधिरणलाइनै अनुदानबापतको रु ५० हजार फिर्ता गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ सोलुखुम्बुले जनाएको छ । जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका–९ का जाङ्बु शेर्पाले आइतबार प्राधिकरणमा आएर तत्काल घर निमार्ण गर्न नसक्ने भन्दै अनुदान रकम फिर्ता गरेका प्राधिकरणका सामाजिक परिचालक माया शेर्पाले जानकारी दिइन् ।

विसं २०७२ को भूकम्पले लिखुपिके गाउँपालिका साविक गोली–९ का जाङ्बु शेर्पाको घर सर्वेक्षणको क्रममा पूर्णक्षतिमा परेको थियो । ‘आफ्नो घर पूर्ण क्षतिमा पर्‍यो, अनुदान पाइन्छ भनेर सबैले भने ।’ शेर्पाले भनिन्, ‘मैलेपनि अनुदान बुझे अहिले तत्काल घर बनाउन नसके राज्यले दिने सेवा सुविधा कटाउँछ भनेको सुनेपछि रकमनै फिर्ता गरेको हो ।’ पूर्ण क्षतिमा परेको भए पनि तत्काल घर बनाउन नसक्ने भएपछि अनुदान रकम फिर्ता गरेको शेर्पाले बताए ।

अहिलेसम्म सोलुखुम्बुमा अनुदान रकम फिर्ता गर्ने तीनजना रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सोलुखुम्बुले जनाएको छ । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–११ का बलबहादुर कार्की र सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका– ६ का छिरिङ शेर्पाले यस अघिनै पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम फिर्ता गरिसकेका छन् ।