२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६३ जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले शुरु गरेको अभियानअन्तर्गत हालसम्म ६३ जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकाशं जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

कपिलवस्तु, पर्सा, बारा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, मोरङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, भोजपुर सोलुखुम्बु र दोलखालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी रत्नप्रसाद लामिछाने तराईको तुलनामा पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई चाँडो खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएकोे बताउछन् । ‘तराईका जिल्लामा बढी डुवान हुने, जग्गा कम हुने, गरीबी बढी भएकाले खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न ढिलाई भएको हो,’–उनी भन्छन् ।

अरु क्षेत्रको तुलनामा तराईका क्षेत्रमा खुला दिसामुक्त घोषणाको अभियान ढिला सञ्चालन भएको र काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु र दोलखाका सबै क्षेत्रमा शौचालय निर्माण भए पनि घोषणा हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी लामिछानको भनाइ छ ।

यस्तै बाँकी जिल्ला ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय वातावरणीय सरसफाइ र शौचालय निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

सरकारले विसं २०६० को दशकदेखि शुरु गरेकोे उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विसं २०६८ मा चितवनलाई पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।