२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : छ महीनाभित्र डिपिआर टुङ्गो लाग्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिमकतामा राखेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आगामी छ महीनाभित्रै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भई निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइने भएको छ ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको र केही समयभित्रै डिपिआरका लागि छलफल भई अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सो रेलमार्गको विषयमा केही समयभित्रै आवश्यक तयारी पूरा हुने जानकारी दिए ।

उनले सो रेलमार्गको लागत हालको मूल्यका आधारमा तीन खर्ब बराबर हुने जानकारी दिँदै कुन आधारमा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने बारेमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नेसमेत बताए। विकासको प्रमुख आधारका रुपमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात सञ्जाल नै रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा समेत रेल, सडक रहेको उनले जानकारी गराए । नेपालले सुरुङमार्ग निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै केही आयोजनासमेत शुरु भएको उनले बताए ।

चीन र भारतलाई जोड्न भौतिक पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा लागिपरेको, निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ‘स्ट्याण्र्डड गेज’मा निर्माण हुने सो रेलमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार १०० किलोमिटर बराबरको हुनेछ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न सडक आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको छ । चीन र भारतलाई जोड्ने भौतिक पूर्वाधारको विकासका विभिन्न सञ्जालसमेत अगाडि बढेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमकिता दिएको भन्दै मन्त्री महासेठले बिना हिच्किचाहट लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रणसमेत गरे । सरकारले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको तथा अन्य ठूला परियोजनासमेत सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री महासेठको भनाइ थियो ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र केही समयभित्रै थप अध्ययन हुने र लगानीका उपायसमेत खोजी गरिने मन्त्री महासेठको भनाइ छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सवारी व्यवस्थापनका लागिसमेत मोनो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

चाइना रेल्वे इन्टरनेशनलका उपमहाप्रबन्धक वाङ जिजिङले आफ्नो देशले नेपालमा रेलमार्गको सञ्जाल जोड्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथिमकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका विषयमा छिट्टै आवश्यक निर्णय हुनेसमेत उल्लेख गरे । उनले नेपालसँगै म्यान्मा, कजाखस्तानलगायत देशसँग पनि रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

लगानी सम्मेलनमा सहभागीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आइपर्ने चुनौती तथा अवसरका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए । सो जिज्ञासाको समाधान गर्दै मन्त्री महासेठले भौतिक पूर्वाधारमा आउने सबै प्रकारका लगानीलाई सरकारले स्वागत गर्ने बताए ।