काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजका आधारमा तत्काल नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले आज सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयले गरेको पत्रचार रोक्न अस्वीकार गरेपछि नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको हो ।

वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयले चैत १९ गते देशभर परिपत्र गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जन्मसिद्धलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नु कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले चैत २५ गते गृहमन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन दिएको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश दिएको हो ।

अदालतले गृहमन्त्रालयलाई सो निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न र आजका लागि छलफलका लागि बोलाएको थियो । आजको सुनुवाइबाट अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि सो परिपत्र कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयक हाल संघीय संसद्मा विचाराधीन छ ।