२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश ३ ले रु ५० अर्बको बजेट ल्याउने

अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब रु ५० अर्बको बजेट ल्याउने भएकोे छ ।

चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । आगामी आवको बजेट तयार पार्नका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी लागिपरेका छन् ।

चालू आवमा हालसम्म पूँजीगत र चालू खर्च गरी ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा यो आवको अन्त्यसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन नसक्ने देखिएको ।

यद्यपि प्रदेश सरकार सतप्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती दिनमा कानून अभावलगायतका समस्या देखिए पनि अब त्यस्तो नहुने हुँदा बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

राजश्व सङ्कलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सबै कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रदेशको आर्थिक स्रोत घट्ने चिन्ता बढेको छ । तर राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । लामो समयदेखि सचिव नभएका कारण बजेटको तयारीमा धेरै समस्या परेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । संघीय सरकारले सचिव नपठाएकोमा मन्त्री ढुङ्गेल आक्रोश पोख्छन् । लामो समयदेखि संघीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश नं ३ मा समेत सचिव पठाउन नसकेको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा कस्तो समस्या होला रु उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।रासस