काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्र र अधिकार हनन हुने गरी संघीय सरकारले विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नल्याएको स्पष्ट पारेको छ ।
विगत वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षामा रु २९ अर्ब बजेट वढी विनियोजित भएको मन्त्रालयले जनाउँदै नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालय र उच्च शिक्षासम्बन्धी अगलअलग नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालय र डब्लूसीएन नामक सस्थाद्वारा संयुक्त रुपमा ‘हरित विद्यालय कार्यक्रम’ सम्बन्धी आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नयाँ बजेटले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्र हनन नगरेको बताए । उनले भने, ‘अगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हरेक पालिकामा कम्तीमा एक वटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन आउँछन् । यसले प्राविधिक शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउनेछ ।’
शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले सुशासन र पारदर्शितामार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । उनले चालू आवमा ‘एक विद्यालय : एक बगैँचा’ कार्यक्रम शुरु गरेका थिए । देशभरका ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सो कार्यक्रम पुर्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा सचिव खगराज बरालले विद्यालयलाई हरित विद्यालय बनाउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । शिक्षा तथा मानवविकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विद्यालयलाई हरित विद्यालय बनाउन निर्देशिका जारी गरी वृक्षरोपण अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न उल्लेख गरे । सो अवसरमा रसुवा, चितवन र काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयलाई हरित मैत्री भएको भन्दै प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।
