२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक विस्तार रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

दमौली । तनहुँ जिल्ला अदालतले पिप्लेदेखि बन्दीपुरसम्म भइरहेको सडक विस्तार तत्कालका लागि रोक्न बन्दीपुर गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गाउँपालिका–२ बस्ने सन्तकुमार श्रेष्ठले बन्दीपुर गाउँपालिका, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा नं २ कार्यालय र वडाध्यक्षलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटउपर बुधबार सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालले सडक विस्तारकार्य तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गाउँपालिका–२ मा अवस्थित निवेदकको नामदर्ता र स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक संरचना हटाई बाटो फराकिलो बनाउने क्रममा निवेदकको सहमति र मञ्जुरीविना निर्माणकार्य अगाडि बढाउँदा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमा प्रतिकूल असर पुग्ने भएकाले सडक विस्तारकार्य तत्कालका लागि रोक्न जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ ९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको तनहुँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

हाल निवेदकको सहमति र मञ्जुरीविना निवेदनमा उल्लिखित कित्ता जग्गा र सोमा भएका भौतिक संरचनामा असर पुग्ने गरी कुनै पनि निर्माणकार्य नगर्न/नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्ले र अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदी तथा विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र न्यौपानेले अदालतमा बहस गरेका थिए ।

सडक विस्तारकार्य तत्कालका लागि रोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिन र लिखित जवाफ पेश भएपछि प्रस्तुत निवेदन पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले सडक विस्तारको क्रममा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् । रासस