काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्रदेश प्रशासकीय अदालत गठन र कार्य क्षेत्रलगायतका विषयमा साझा अवधारणा बनाएर त्यससम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा प्रशासकीय अदालतको कार्य क्षेत्र बढाउने, मुद्दाका चापका आधारलगायत त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको समितिका सभापति लक्ष्यमणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
संघीय संसद्को राष्ट्रियसभाद्वारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आज सो समितिमा छलफल शुरु भएको हो । सांसद मीन विश्वकर्माले प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत वा इजलास राख्ने यी दुई विषयमा सरकारको एउटै धारणा आउनुपर्ने सुझाव राखे ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाइ हुने भएकाले काठमाडौँमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा त्यससम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्ने गरी राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकलाई समितिको सुझावका आधारमा अघि बढाइने बताए ।
उनले तत्काल केन्द्रस्थित प्रशासकीय अदालतबाट न्याय निरुपण गर्ने र विस्तारै मुद्दाको चापलाई हेरेर सम्बन्धित प्रदेशमा अदालत नै गठन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
प्रमाण ऐन दोस्रो संशोधन शुरु
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि दफाबार छलफल शुरु भएको छ ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समसामयिक बनाउनका लागि प्रमाण ऐनलाई गहनरुपमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पूर्णरुपमा समितिमा दफावार छलफल गरेर कुनै पनि विषयमा अनावश्यक प्रश्न नउठ्ने गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सो विधेयकमाथि उक्त समितिका सांसद राधेश्याम अधिकारी, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण बिडारीको चार समूहले ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
