२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पप्पु कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण कारागार निर्माण अलपत्र

अ+ अ-

बाँके । विकास निर्माणका क्षेत्रमा सर्वाधिक आलोचित पप्पु–रसुवा कन्स्ट्रक्सनको अर्को लापरवाही बाहिर आएको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनकै लापरवाहीका कारण बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौवस्तामा निर्माणाधीन क्षेत्रीयस्तरको अत्याधुनिक कारागार निर्माण अलपत्र परेको छ । निर्माण अलपत्र पारेपछि निर्माण कम्पनीलाई दिइएको पेश्की रकम फिर्ता लिइएको छ ।

तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकामा सम्झौता अवधि पूरा हुनलाग्दासमेत चार प्रतिशतमात्र निर्माणकार्य गरेर अलपत्र पारेपछि निर्माण कम्पनीबाट पेश्की रकम फिर्ता लिइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । निर्माणाधीन कारागारको काम सन्तोषजनक नभएको र तोकिएको समयमै काम गर्न नसक्ने देखिएपछि निर्माण कम्पनीबाट पेश्की रकम फिर्ता लिइएको हो ।

हालसम्म चार प्रतिशत मात्रै काम भएपछि मोबिलाइजेशनवापतको सात करोड छ लाख फिर्ता लिइएको आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख सुवास बस्नेतले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीको तीनवर्षे ठेक्का सम्झौताको अवधि कात्तिक ४ गते सकिँदैछ ।

तीन हजार जना अट्ने क्षमताको निर्माणाधीन कारागारको रु ५३ करोड कूल बजेट रहेकामा पप्पु–रसुवा कन्स्ट्रक्सनले विसं २०७३ कात्तिक ८ गते रु ३८ करोड ६८ लाख ७९ हजार २८१ मा ठेक्का सकार गरेको थियो । कारागारको २५ भवन संरचना बनाइने लक्ष्य रहे पनि अहिले पाँच संरचनामा अत्यन्तै सुस्तगतिमा काम भइरहेकाले पेश्की रकम फिर्ता लिनुपरेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।

पेश्की रकम फिर्ता लिएसँगै ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया शुरु भएपछि क्षेत्रीय कारागारको निर्माण अन्योल बनेको छ । मानवबस्ती बाक्लिँदै गएपछि तथा कैदीबन्दीको अनुपातमा कारागारको भौतिक संरचना साँघुरो भएपछि क्षेत्रीय कारागार निर्माण शुरु गरिएको थियो ।

अहिलेको कारागार सुरक्षा र क्षमताका दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएपछि बाँकेको नौवस्तामा क्षेत्रीय कारागार र गनापुरमा खुला कारागार निर्माणको काम शुरु गरिएको थियो । दुवै कारागार निर्माण भएपछि नेपालगञ्जको मानवबस्तीको बीचमा रहेको जिल्ला कारागारलाई विस्थापित गरिने योजना रहेको थियो । रासस