२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अलैँचीको बजार प्रवर्द्धनका लागि त्रिदेशीय साझेदारी अपरिहार्य

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल, भारत र भूटानका हिमाली क्षेत्रमा मात्र उत्पादन हुँदै आएको नगदेबाली अलैँची चीन, ग्वाटेमाला र भियतनाममा समेत व्यावसायिकरुपमा खेती हुन थालेपछि बजार बिथोलिएको सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

विश्व बैंक समूहको सहयोगमा आज राजधानीमा भएको ‘महिला उद्यमशीलताको माध्यमबाट दक्षिण एशियामा अलैँचीको मूल्य शृङ्खला विकासका सम्भावना’ विषयक बहुसरोकार गोलमेच बैठकमा उनीहरूले नेपाल, भारत र भुटानको साझेदारी र सहकार्यबाट अलैँचीको बजार प्रवर्द्धन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कम मूल्यमा पाइने गुणस्तरहीन अलैँचीले ती तीन देशका वास्तविक उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेकाले त्रिदेशीय साझेदारी अपरिहार्य भएको उनीहरूको अभिमत थियो । नेपालबाट भारत निर्यात हुने ९८ प्रतिशत अलैँची त्यहाँबाट विश्वबजारमा पुनः निर्यात हुने वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी भारतबाहेकका देशमा सोझै निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

अलैँची उत्पादनको अग्रणी जिल्ला ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले अलैँची किसानका समस्या समाधान गर्दै साना तथा घरेलु उद्योगको मेरुदण्डका रुपमा रहेको अलैँची खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न आफू तप्पर रहेको बताए । प्रदेश र केन्द्र सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बहुपयोगी बाली अलैँचीको अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारीस्तबाट सहायता जुटाउन पनि आफू क्रियाशील रहने बताए ।

प्रदेश नं १ का सांसद टङ्क आङबुहाङले अलैँचीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका साथै कृषिउपजको गोदाम निर्माणमा प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताएयो । विश्व बैंकजस्ता संस्थाको सहयोगमा कृषि औजार र मलखादमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलमा योगदान, महिला सशक्तीकरण, दिगो विकासका लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुग्ने अलैँची उद्यम विकासका निम्ति नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अग्रणी महिला उद्यमी चाँदनी जोशीले महिलालाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो गर्न सके समावेशीताले सार्थकता पाउने बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षमता भएका महिलालाई चुल्हाचौकामा मात्रै सीमित गराउन नुहुने बताए ।

विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हदाद जेर्भोसले महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा सामेल गर्दै समावेशी विकासको पथमा नेपाललाई सघाउन बैंक दृढ रहेको बताए । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले महिलालाई सामाजिक–आर्थिक रुपमा सबल बनाउन आफ्नो देशको सरकारले अतिकम विकासित राष्ट्रलाई सघाइरहेको बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले केही हदसम्म भएपनि आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने अलैँची उद्यमलाई सरकारीस्तरबाट निरन्तर सहयोग भइरहेको बताए ।रासस