९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यालय प्रमुखसँग मात्रै सूचना

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीले कार्यालय प्रमुखसँग मात्रै कार्यालयका सूचना रहने गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेलमा मङ्गलबार सूचना अधिकारीको बैठकमा अधिकांश सूचना अधिकारीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

“सूचना अधिकारीलाई कार्यालयका गतिविधिसम्बन्धी सूचना नै हुँदैन, सबै विषयमा नगरप्रमुख र लेखाप्रमुखलाई मात्रै थाहा हुन्छ”, बनेपा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी श्यामकृष्ण त्रिपाठीले भने। उनले ‘सूचनाको हक’ प्रयोग गरी सूचना माग्नेले सूचना दिने प्रक्रियामा लाग्ने दस्तुर तिर्नुपर्ने थाहा पाएपछि लिन नचाहेको बताए ।

पनौती नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी इन्द्रप्रसाद अधिकारीले सूचना अधिकारीलाई सबै सूचना थाहा नहुने गुनासो गरे । “कसैले सूचना माग्दा ठ्याक्कै दिन नसक्ने अवस्था धेरैपटक भयो, नगरप्रमुख तथा कार्यालयका सम्बन्धित विषयका ज्ञातासँग सोधेर दिनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ”, उनले भने । केहीले कार्यालयसँग लिखित रुपमा सूचना मागेर लिन नआएको अधिकारीले बताए ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी राजकुमार हुमागाईंले पनि आफूसँग कार्यालयको सूचना नहुने र अन्य कार्यालयका सूचना अधिकारीले पनि आफूसँग यस्तै गुनासो गर्ने गरेको बताए । उनले भने, “सूचनासम्बन्धी कुराकानी हुँदा सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीले आफूसँग कार्यालयको सूचना नहुने निकै गुनासो गर्नुहुन्छ ।” उनले केही कर्मचारीलाई कार्यालयमा दोहोरो जिम्मेवारीले गर्दा सूचनासम्बन्धी ध्यान नपुग्ने गरेको पनि अनुभव सुनाए ।

जिल्लास्थित १३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका सूचना अधिकारीले प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिले सूचना नदिने गुनासो गरे । सरकारी कर्यालय तथा स्थानीय तहका सूचना अधिकारी सम्मिलित बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले ‘सूचना अधिकारीलाई कार्यालयको सूचना नहुने’लाई हात उठाउन लगाउँदा आधाभन्दा बढी सूचना अधिकारीले हात उठाएपछि केहीबेर हाँसो पनि चलेको थियो । प्रजिअ रानाले व्यङ्यात्मक शैलीमा भने, “सूचना अधिकारीसँगै सूचना छैन, प्रमुखसँग मात्रै सूचना !”

प्रजिअ रानाले सूचना अधिकारीलाई दिन मिल्ने तथा नमिल्ने सूचनाबारे जानकारी लिन सूचनाको हक ऐन–२०६४ बारे जानकार बन्न, सूचना अधिकारीले सूचना दिनसक्ने बन्न, आधाभन्दा बढी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको बोर्ड नभएको देखिएपछि सूचना अधिकारी बोर्ड तत्काल राख्न, वेवसाइट बनाएर कार्यालयका गतिविधि अद्यावधि गर्न र उजुरी पेटिका राख्न निर्देशन दिएका छन् । जिल्लास्थित सूचना अधिकारीको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा हुँदै आएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस