काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान र ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्नेसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा राखिएको शर्तका कारण नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भनी परेको उजूरीमाथिको छलफलपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।
नेपाली कम्पनीले भाग लिनसक्ने गरी आवश्यक कानून परिमार्जन गर्न समितिले एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै बोलपत्र आह्वान गरेको समितिको बुझाइ छ ।
नेपाली कम्पनीले कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शर्त राखेर एकैचोटी पाँच वर्षका लागि ठूलो परिमाणमा स्टिकर छपाइ गर्न लागेका बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । स्टिकर छपाइका सन्दर्भमा समितिको यसअघिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
स्टिकर छपाइका लागि करीब रु तीन अर्ब बराबरको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । उक्त बोलपत्र आह्वानले नेपाली कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको मात्र नभई ठूलो धनराशि विदेश जाने अवस्था उत्पन्न भएको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीले स्टिकर छपाइको काम गर्न पाए स्वदेशी उद्योग फस्टाउने र रोजगारी वृद्धि हुने सांसदहरुको बुझाइ छ ।
यस्तै नापतौल तथा गुणस्तर विभाग मातहतको गुणस्तर निर्धारण परिषद्ले ओपिसी सिमेन्टमा लामो समयदेखि कायम गरिएको गुणस्तर मापनलाई अचानक खुकुलो गरेका विषयमा पनि समितिले उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो समय गरिएको केही शर्त परिवर्तनले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयमा परेको उजुरीमाथिको छलफलका आधारमा समितिले उक्त निर्देश गरेको हो ।
बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईँ, लेखराज भट्ट, राजेन्द्र केसी, हृदयेश त्रिपाठी, तेलुला चौधरीलगायतले समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
