२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले बाँड्यो मुआब्जा

अ+ अ-

गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाले डुबान क्षेत्र ९गोरखा र धादिङ जिल्ला०का साबिकका २७ गाविसमध्ये अधिकांशमा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । डुबान क्षेत्रमा पर्ने कूल जग्गामध्ये दुई जिल्लाका करीब ४४ हजार रोपनी जमीनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

“सर्भेक्षणअनुसार आयोजनाले गोरखातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएदेखि अहिलेसम्म अधिग्रहण गरिएका दुवै जिल्लामा गरी करीब ४४ हजार रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।”मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेकाबाहेक अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको आयोजना प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । “कतिपय जग्गाधनीको जग्गा रोक्का भएका कारण उनीहरुकोे खातामा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ”, उनले भए, “कतिपय जग्गाधनीको लालपुर्जा नभएको तर फिल्डबुकमा जग्गा भएकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।”

अधिग्रहण गरिएकामध्ये गोरखातर्फ आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ । आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमीन अधिग्रहण गरी मुआब्जा निर्धारणको काम शुरु गरेको थियोे । आयोजनाबाट दुई जिल्लाका गरी २० हजार १४६ पूर्ण विस्थापित हुनेछन् भने २५ हजारलाई असर पुग्न सक्ने आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए । यस्तै डुबान प्रभावित क्षेत्रमध्ये मुआब्जा निर्धारण भएका सबै क्षेत्रका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गरिसकिएको र त्यसको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो ।

“घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफूललगायतको मुआब्जा वितरण गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने या नगर्ने भन्नेमा अन्योल छ”, आयोजना प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ह्रास कट्टा नगर्ने गरी प्रस्ताव पठाएका छौँ । मन्त्रालयले निर्णय गरेलगत्तै त्यसको पनि मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्छ ।”