काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले तिहारपछि प्रतिवेदन केन्द्रित छलफललाई तीव्रता दिने भएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति गणेश पराजुलीले तिहारपछिका बैठकहरू राहत तथा पुन:स्थापनाका विषयमा केन्द्रित नभई समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनका विषयमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएका हुन् ।
उनले वस्तुगत अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई छुट्टै अल्पकालीन सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भ पनि त्यसो गर्न आवश्यक नदेखिएको बताए ।
राज्यका सम्बन्धित निकायलाई ती विषयबारे अवगत गराइसकिएको र उनीहरूको प्रतिविद्धतासमेत प्राप्त भएकाले आजको छलफलबाटै ती विषय थप अघि बढेको उनको भनाइ छ । सभापति पराजुलीले समितिले सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेर रोस्टर तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै तिहारलगत्तै विज्ञ सदस्यहरूसँग संवाद गरी प्रतिवेदन निर्माणमा केन्द्रित छलफल अघि बढाइने बताए ।
उनले समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर । सम्बन्धित निकायलाई सहभागी नगराई तयार पारिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अस्ति गरिएको स्थलगत अनुगमनका आधारमा छुट्टै अल्पकालीन सुझाव तयार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई समस्या र सुझावबारे जानकारी गराइसकिएको तथा उनीहरूको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेकाले आजको छलफलबाटै ती विषय थप अघि बढेको हाम्रो बुझाइ छ । समितिले माननीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी विज्ञहरूको रोस्टरसमेत तयार गरेको छ । तिहारलगत्तै विज्ञ सदस्यहरूसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन केन्द्रित छलफललाई तीव्रता दिइनेछ । प्रत्येक सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका विषयमा सचिवालयसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाउनुहुन अनुरोध गर्दछु । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मानवीय पक्ष, संस्कृति, संस्कार, भौगोलिक अवस्था र वैज्ञानिक तथ्य तथा विश्लेषणलाई समेत समेट्न आवश्यक छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्र प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिवेदन तयार गर्दा मानवीय पक्ष, संस्कृति तथा संस्कार, भौगोलिक अवस्थाका साथै वैज्ञानिक तथ्य र विश्लेषणलाई समेत समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। समितिको निर्णय र प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा राज्यका विभिन्न निकाय रहेकाले आगामी बैठकलाई प्राथमिकतामा राखेर तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
