२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धानको उचित मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित

अ+ अ-

कैलाली । कैलाली जिल्लामा सरकारी स्वामित्वको निकायबाट यस वर्ष अहिलेसम्म धान खरीदको व्यवस्था नहुँदा बिक्रीमा उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन् ।

सरकारले धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको अवस्थामा खरीदको व्यवस्था नहुँदा व्यापारीले आफूखुशी मूल्य तोक्ने गरेकाले उचित मूल्य नपाएको स्थानीय किसान वीरबहादुर चौधरीले गुनासो गरे । ‘व्यापारीले तोकेको प्रतिकिलो रु २० मा धान बेचेर घर खर्चको जोहो गर्नु परेको छ’, चौधरीले भने, ‘तर सरकारले योभन्दा बढी मूल्य तोकेको छ ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सेती अञ्चल कार्यालय धनगढीले धान खरीदको व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र पर्खेर बसेको जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारले झण्डै एक महिनाअघि नै धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ’, कार्यालयका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले भने, ‘तर निर्देशन आएको छैन ।’

सरकारले प्रतिक्विन्टल मोटो धान दुई हजार ५३२ रुपैया ८० पैसा र मध्यम धानको दुई हजार ६७३ रुपैया १६ पैसा न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेको श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा मध्यम र मसिनो धान उत्पादन निकै कम परिमाणमा हुने हुँदा यसको कारोवार पनि ठूलो मात्रामा हुँदैन ।

संस्थानले धान खरीदका लागि समयमै आफ्नो काँटा सञ्चालन नगर्दा किसानले बाध्य भएर निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग धान बिक्री गरेर खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का किसान लालवीर रानाले बताए । समयमै धानको मूल्य तोकेर खरीदको व्यवस्था गर्न सके धान बिक्री गर्दा व्यापारीको मनोमानी नहुने र मूल्य पनि नियन्त्रण भई किसानलाई राहत हुने किसान रानाले बताए ।

कार्यालयले गएको वर्ष ४० हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकामा झण्डै २३ हजार क्विन्टल खरीद गरेको थियोे ।