काठमााडौं । संवैधानिक आयोगमा ४० पद रिक्त छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका १३ वटा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक मान्यता पाएका, महिला, दलित, आदिबासी जनजाति र समावेशी आयोगमा हालसम्म एकजना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैनन् । अन्य आयोगमा पनि धेरैजसो पद रिक्त नै छन् ।

देशकै महत्वपूर्ण मानिने संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयिोग अनुसन्धान आयोगमै दुई जना आयुक्तको पद खालि छ । यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि आयुक्तहरु सुधीर शाह र इला शर्माको कार्यकाल सकिएपछि पद रिक्त छन् । प्राकृतिक वित्त आयोगमा चार जना सदस्यको पद रिक्त छ । मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगमा पनि चार चार जना सदस्यको पद रिक्त रहेको छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारी बिहीन बनेको छ ।

संविधानले मान्यता दिएका महिला, आदिबासी जनजाति र दलित आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सत्य, निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा पनि राजनीतिक असहमतिका काराण पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । पदाधिकारी नियुक्तिको लागि समिति गठन भएरपटकपटक छलफल हुँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रत्येक संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षसहित चार चार जना सदस्यको पद रहने संविधानमा व्यवस्था छ ।

उप निर्वाचन पछि पदाधिकारी नियुक्त गरिने
रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति उपनिर्वाचन पछि गरिने भएको छ ।

बुधबार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठका बोलाएका थिए । तर बंलादेशका राष्ट्रपतिको भ्रमणका कारण बैठक नबसी स्थगित गरिएको थियो ।

यसबारे शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषदबाट सिफारि गरिएका पदाधिकारीहरुलाई संसदीय सुनुवाई पछि मात्रै नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।