२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियारद्वारा काँग्रेस उप सभापति गच्छदारसँग बयान

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काँग्रेस उप सभापति एवं संसदीय दलका उप नेता विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने क्रममा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएपछि बयान लिएको हो ।

बयानका क्रममा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा आफूले मन्त्रिपरिषद् लगेको सैद्धान्तिक प्रस्तावमा बदनियत नभएको बताइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।

२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं।३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएको प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा आयोगको पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले स्वीकृत गरेका थिए । प्रमुख आयुक्त बस्न्यातको यसअघि नै अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।