काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेपछि मन्त्री त्रिपाठीले शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासहितका अधिकारीहरूले विधेयकका विवादित प्रावधानबारे ब्रिफिङ गरेपछि मन्त्री त्रिपाठीले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने बताएका हुन् ।

समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ऐनमा भएका उमेर हद बढाएर ६० वर्ष बनाउने, सचिवको सेवा समूह(क्लस्टर) हटाउने, ट्रेड युनियन अधिकार, प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति तथा सरुवा, आरक्षण सिट प्रतिशत, सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउने, सामूहिक राजीनामालगायत प्रावधानमा सांसदहरूबिच विवाद रहँदै आएको छ ।

समिति सदस्यहरूले आफैले पहिले गरेको सहमतिमा फेरी बखेडा झिकेर अल्झ्याउन थालेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनमा देखिएका असन्तुष्टि र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएका छन् ।