२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको आदेशविपरीत सडक विस्तार नगर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सडक विस्तार शुरु भएको भन्दै जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । सहमतिमा काम भइरहेको स्थानमा एकतिर पेलेर निर्माण व्यवासायीले गुण्डागर्दी गर्न खोजेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार श्रेष्ठले बताए । दुई पक्षको विवादका कारण केहीबेर सडकसमेत अवरुद्ध भएको थियो ।

निजी जग्गा भएको स्थानमा जग्गाधनीसँग सहमति भए मात्र केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ७/७ मिटर गरी १४ मिटरको र सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक बनाउने सहमति सरोकार भएका निकायबीच भएको थियो ।

सहमति विपरीत आज बिहान निर्माण व्यवसायीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ भूमिस्थलीमा एकपक्षीयरूपमा बलजफ्ती विस्तार गर्न खोजेको स्थानीयवासी कमला श्रेष्ठले बताइन् । चावहिल–साँखु र कलङ्की–थानकोट सडक किनारका घर एवं जग्गाधनीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोजमा मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेश विपरीत आधिकारिक निकायले नापजाँच नगरी निर्माण व्यवसायीले विस्तार गर्न खोजे अदालत जान बाध्य हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

सडक पीडितले आजै नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेलाई भेटी निजी सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको समितिका सचिव सुशील सिम्खडाले जानकारी दिए । नगर प्रमुख चालिसेले विवाद भएका स्थानमा आपसी छलफलबाट समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संघर्ष समितिले भने एकपक्षीयरुपमा सहमति विपरीत काम गर्न थाले सामूहिकरूपमा न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने जनाएको छ । संविधान प्रदत्त निजी सम्पत्तिको हकको हनन् हुने जुनसुकै हर्कत रोक्न समितिले नगरपालिकासँग माग गरेको छ ।

चार वर्ष अघि नै ठेक्का भएको सात किमी जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक दुई पटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र छ । यो मार्गमा पर्ने करिब ९०० घरका धनीले आफ्नो आवासको हक हनन् हुनेगरी सडक बनाउन नदिने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले भने सार्वजकि जग्गा भएको स्थानमा पनि काम नगर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु भए पनि पर्यटकीयस्थल सुन्दरीजल जाने सडक बन्न सकेको छैन । यो सडकबाट विदेशी एवं आन्तरिक पर्यटक शिवपुरी नागार्जुन र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पदयात्रा जाने गर्छन् ।

यसैगरी चिासापानी, मेलम्ची, हेलम्बु, नगरकोटलगायत पर्यटकीयस्थलमा पनि यो मार्गबाट पदयात्रा हुने गरेको छ । सडकको अवस्था बिग्रँदै गएपछि पर्यटक आवागमनमा कमी भएको बेला सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकामा स्थानीय पर्यटन व्यवसायी नारायण श्रेष्ठले आश्चर्य प्रकट गरे।