काठमाडौँ । समयमा सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत बढेर १९ खर्व २७ अर्व पुगेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिला सुस्ती र विभिन्न विवादका कारण आयोजनको लागत बढेको हो । सरकारले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्दा यसबाट उपलब्ध हुने सेवाबाट आम जनता वञ्चित हुनका साथै आयोजनाको लागतमा पनि वृद्धि गरेको छ ।

गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा हुँदा सुरुमा सबै आयोजना सम्पन्न गर्न १६ खर्व ४४ अर्व रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय गौरवका घोषणा भएयता अहिलेसम्म ती आयोजनामा ३ खर्व २ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि दोस्रो पटक २०७०/७१ मा चार वटा र तेस्रो पटक २०७५/७६ मा एउटा आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तमोर जलविद्युत् र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनसहित दुई वटा आयोजना थपिएका छन् । यो सहित अहिलेसम्म २४ वटा आयोजना गौरवका आयोजनाका मा सूचीकृत भएका छन् ।

ती आयोजनामध्ये १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य ८० सम्पन्न भएको छ भने ५ वटा आयोजनको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय, माथिल्लो तामाकोसी, उत्तर-दक्षिण कर्णाली कोरिडोरलगायतका ५ वटा आयोजनको निर्माण कार्य ५० प्रतिशतदेखि ७९ प्रतिशत रहेको छ ।

२४ वटा गौरवका आयोजनामध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनामा हालसम्म सुरु नै भएको छैन भने भौतिक प्रगति शून्य रहेको बुढी गण्डकी आयोजनामा ३६ अर्व २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अन्य आयोजन सम्पन्न हुने क्रममा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । ‘अब आयोजना कार्यान्वयन अघि बढ्छ,’ उनले भने ‘आयोजना निर्माणमा ढिला सुस्ती नहोस् भनेर हामीले अहिले योजना बैङ्क नै बनाएका छौँ ।’ ‘आयोजना निर्माण कार्य ढिला हुँदा आम जनता सेवाबाट वञ्चितमाात्रै भएका छैनन्,यसको निर्माण लागत समेत बढेको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २० प्रतिशत निर्णय मात्र कार्यान्वयनमा
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानको बैङ्कबाट गरिएको निर्णयहरूको जम्मा २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा चार वटा बैठक बसेर जम्मा ३० वटा निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमध्ये ६ वटा निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका छन् भने २४ वटा निर्णय आंशिक मात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ ।