काठमाडौं । सरकारले गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै यसकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचवुझ आयोगका कानूनी सल्लाहकार युवराज कोइरालाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः
१. आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र तथा अन्त:शुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र तोक्ने ।
२. Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC), Nepal र Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), Bangladesh बीच हुने समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
Trading Corporation of Bangladesh (TCB) र Salt Trading Corporation Limited (STC), Nepal बीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न STC का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
नेपाल र बंगलादेशकाबीचमा Preferential Trading Agreement को भागको रूपमा रहने Product List (Request and Offer List) मा छलफल गर्ने वस्तुहरूको सूची तयार गर्न र सो सूची बंगलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
३. नेपाल गुणस्तर साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट, ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेडः विशिष्टिकरण अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। ।
४. कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतमा ईश्वरराज पौडेललाई नियुक्ति गर्ने ।
५. जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाई महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ।
६. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचवुझ आयोगका कानूनी सल्लाहकार श्री युवराज कोइरालाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
७. चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तार दोश्रो चरणको परियोजनाका लागि सडक विभाग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका योजना प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारी तोक्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
८. सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस, हेडवर्क्स, पेनस्टक र पहुँचमार्ग लगायतका संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका-२ मा रहेको कूलजम्मा ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न र रुखविरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृति दिने ।
९. नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७६ स्वीकृत गर्ने ।
१०. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष मालिका गाउँपालिका ६, गुल्मीका श्री राजेन्द्रवहादुर अर्याललाई २ वर्षको लागि नियुक्त गर्ने ।
११. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व. २०७६.७७ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको लागि राजपत्रांकित पदका ५ (पाँच) वटा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने ।
