काठमाडौँ । महाकाली नदी पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन आदेशको माग गरी बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानुन व्यवसायीद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालीहरू जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उनीहरूको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल ल्याउनको लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा मनि राम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई सर्वप्रथम नेपाल छिर्ने वातावरण बनाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने कार्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५ मा नेपालीको हक हितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको जनाउँदै रिट निवेदनमा नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेका स्पष्ट गरेको छ ।
महाकाली नदी पारी हाल सयौँको सङ्ख्यामा नेपाल छिर्नको लागि प्रतीक्षा गर्दै बसेका बताइएको छ । उनीहरू मध्ये कतिपय महाकाली नदी पौडिएर नेपाल छिरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल आउन नदिने हो भने संविधानको धारा १६(१), १७ १८, ३५ लगायतका व्यवस्था उल्लङ्घन हुने रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
