काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनका टुंगिसकेका विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा पुनः औपचारिक छलफल नहुने भएको छ ।

वर्षौँ लगाएर शब्द शब्द केलाउँदै दफावार छलफलबाट सर्व सहमतिबाटै टुङ्ग्याई सकेका ऐनका दफाहरूलाई उल्ट्याएर थप समय बरबाद नगर्ने पक्षमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेको छ ।

‘टुंगिसकेका कुनै पनि विषयमा अब औपचारिक छलफल हुँदैन’ समितिका एक सदस्यले प्रशासनलाई भने, ‘बाँकी रहेको एउटा मात्रै बुँदा पनि सकेसम्म सहमतिबाटै टुङ्ग्याएर छिटो भन्दा छिटो ऐन संसदमा पठाउने मनस्थितिमा हामी छौँ’

समितिले यसअघि नै टुंगो लगाई सकेका विषयमा फेरी सुझावका रूपमा केही अनौपचारिक प्रस्ताव आएका छन् नि, भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘समितिका सबै सदस्यहरूले अनौपचारिक छलफल गरेर यहाँनेर गल्ती भएछ, यसलाई यसरी सच्यायो भने समृद्ध बन्छ भनेर सबैको सर्वसम्मत्तिबाट आयो भने त्यसले प्रवेश पाउँछ, होइन भने टुंगि सकेको विषयमा यसले प्रवेश पाउँदैन ।’

या त सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर औपचारिक रूपमा प्रस्ताव ल्यायो भनेको अवस्थामा मात्रै पुनः समितिमा छलफल हुने उनले प्रस्ट्याए ।

तर सरकारले मस्यौदा फिर्ता लिएर पुनः सच्याएर समितिमा पठाउने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

समितिले आजसम्म टुंगोमा लगाइसकेका करीक करिब ९९ प्रतिशत मुद्धाहरु सहमतिबाटै अघि बढेको बताउँदै छलफल भएर सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भई सकेको तर अन्तिम रूप दिन बाँकी प्रदेश/प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा पनि सहमतिमै अघि बढ्ने विश्वास लिएको उनको भनाई छ ।