काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
त्यसअघि विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको बताइन् । उनले सरोकारवाला र विषय विज्ञसँग छलफल गरी विधेयक आएकाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने उल्लेख गरे । सांसद खगराज अधिकारीले विगतमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमित हुँदै आएको र यसले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको सन्दर्भमा नयाँ विधेयकले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको विषयसँग जोडिएको विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक रहेको बताए । अर्का सांसद गगनकुमार थापाले विधेयकमा रहेका प्रावधानले कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा औँल्याए ।
यसैगरी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले विधेयकमा भएको कतिपय प्रावधानले संविधानले सुरक्षित गरेको जनताको मौलिक हक अधिकारको हनन् गर्ने भन्दै संशोधनको माग गर्नुभयो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूूले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि आँच पु¥याउने र नागरिक अधिकार खोसिने प्रावधान रहेकाले विधेयकलाई सच्याउन माग गरे ।
सांसद सञ्जय गौतमले विधेयक आवश्यकता भए पनि त्यसमा समेटिएका कतिपय विषय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले सच्याएर जानुपर्ने बताए । अर्का सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशीको चलखेल बढिरहेको सन्दर्भमा विधेयकमा विगतका गल्ती नदोहोरिने प्रावधान समेट्न सुझाव दिए ।
