८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवाका लागि अनलाइन निवेदन संघका कर्मचारीले मात्रै दिन पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरुवाका लागि अनलाइन निवेदन संघमा समायोजन भएका कर्मचारीले मात्रै दिन पाउने छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रवार प्रकाशित गरेको आफ्नो सूचनालाई प्रस्ट्याउँदै संघमा समायोजन भई मन्त्रालयबाट विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको हो ।

सरुवा निवेदन सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको बुझिएको हुँदा उक्त सूचना संघमा समायोजन भई यस मन्त्रालयबाट विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा, पदस्थापन र कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीहरूको हकमा मात्र लागू हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ, मन्त्रालयले भनेको छ, २०७५/०७६ को विज्ञापनमार्फत लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस हुनुभएका कर्मचारी र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा यो सूचना लागू नहुने ब्यहोरा समेत स्पष्ट जानकारी गराइन्छ ।

मन्त्रालयले सरुवा माग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले दिने निवेदन अनलाइन माध्यमबाट मात्र प्राप्त गरी कार्य अघि बढाइने भनेको थियो । उक्त सूचनामा स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन भई गएका कर्मचारी र लोक सेवाबाट स्थानीयका लागि भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा स्पष्ट नपारिएकाले उनीहरूको विषयमा के हुन्छ भन्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस