२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तलब निकासा नभएको भन्दै शिक्षा इकाई डडेल्धुरामा तालाबन्दी

अ+ अ-

डडेल्धुरा । समयमै तलब निकासा नभएको भन्दै शिक्षकहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय डडेल्धुरामा बुधवार तालाबन्दी गरेका छन् ।

शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको शिक्षण सिकाई अनुदान कोटामा कार्यरत डडेल्धुराका शिक्षकहरूले बुधवार शिक्षा इकाई डडेल्धुरा र इकाई प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिँदै आएको अनुदान कोटाका लागि शैक्षिक सत्रको अघिल्लो असारमै एकमुष्ट रकम निकासा हुने गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि विनियोजित रकम निकासाको कुनै आधिकारिक जानकारीसम्म नआएकोले तालाबन्दी गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक केशवबहादुर साउदले बताए ।

एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले तलब पाउने तर आफूहरूको तलबको कुनै टुङ्गो नलागेकोले दुई बुँदे माग राखी आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए । यसअघि संघर्ष समितिले शिक्षा विकास तथा इकाई कार्यालय डडेल्धुरामार्फत शिक्षा मन्त्रीलाई तलब निकासा गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएकाले तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सुधारका लागि मुख्य विषय अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले शिक्षक अभाव भएका तथा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई २०७५ सालदेखि एकमुष्ट अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको थियो । यो वर्ष कोरोनाको कारण देखाउँदै गत असार महिनामै निकासा हुनुपर्ने रकम निकासा गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट निकासा गरिनुपर्ने र तलब भत्ता बापतको रकम नेपाल सरकारले तोके बमोजिम अन्य शिक्षकहरूको जस्तै हुनुपर्ने अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको माग छ । ‘निजी क्षेत्रलाई कर्मचारीको रोजगारी नखोस्न निर्देशन दिइरहेको सरकारले आफै शिक्षकहरूको तलब निकासा गरेको छैन ।

निकासासम्बन्धि कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन ।’ संघर्ष समितिका संयोजक साउदले भने, ‘बिरोधस्वरुप तालाबन्दी गरिएको हो, यदि फेरि पनि हाम्रा मागहरूको अविलम्ब सुनुवाइ नभए पुनः चरणबद्ध किसिमले कडा आन्दोलनमा जान्छौँ ।’