१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री कार्यालयले माग्यो कार्यकारी निर्देशक

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बागमती प्रदेशले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्न भन्दै स्थापना गरिएको प्रदेश सुशासन केन्द्रका लागि एक जना कार्यकारी निर्देशक मागेको हो ।

कार्यकारी निर्देशकका लागि कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । साथै स्वायत्त शासन, प्रशासन, विकास, व्यवस्थापन वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ ।

शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, कार्य योजना निर्माण तथा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको आधारमा परीक्षा लिइने छ । उम्मेदवारले प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को अनुसूची–७ बमोजिमका कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त कार्यविधि कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

उम्मेदवारको उमेर हद ३५ वर्ष उमेर पुरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । उम्मेदवारले दरखास्तसाथ वैयक्तिक विवरण, कार्य योजना, नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कार्य अनुभवको प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातहरू इमेलमार्फत वा आफू स्वयम् कार्यालयमा उपस्थित भई आवेदन दिन सकिने छ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति मङ्सिर २२ गतेसम्म रहेको छ । आवेदन परेकामध्येबाट छोटो सूची प्रकाशन पश्चात् अन्तर्वार्ताका लागि फोन, इमेल वा एसएमएसबाट जानकारी दिइने सूचनामा भनिएको छ ।

यस्तो छ सूचना :

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस