१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको भन्दै दुई वटा संस्थालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल९एनसीई नेपाल० र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न लागेको हो ।

‘अनधिकृत रूपमा उल्लेखित गैह्र–सरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लङ्घन गरिएको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइसकिएको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०७५ सालमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरूले गत शुक्रवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनको प्रिन्ट संस्करण प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारले एनसीई र ग्लोबल एक्सनलाई कारबाही गर्न लागेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायले दुवै संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । आइतबारदेखि लागु हुने गरी सहकार्य समेत विच्छेद गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

एनसीई र ग्लोबल एक्सनले भने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूको निर्णय र स्वीकृतिमा प्रतिवेदन प्रकाशन भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस