९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले कोभिड–१९ बहुक्षेत्रीय योजना तीन साताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ बहुक्षेत्रीय योजना २१ दिनभित्र तयारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई कायम राख्दै कोभिड–१९ महामारीको चुनौतीलाई सामना गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा सम्बद्ध अन्य निकायलाई सहभागी गराई यस योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

सिंहदरवारमा यही मङ्सिर २२ गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकमा मन्त्रालयबाट भए गरेका सम्पादित कार्यको प्रगति समीक्षा पनि भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा मन्त्रालयहरूबाट तयार भएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुरूप मुख्य कामहरूमा थप गति दिई कार्यान्वयनमा ल्याई समयमै लक्ष्य हासिल गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकार अगाडी बढेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट मासिकरुपमा पठाउनुपर्ने प्रगति पनि कार्य योजनाको प्रगतिसँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम अनलाइन प्रणालीबाटै पठाउने व्यवस्था गरिँदै छ ।

कार्ययोजना अनुरूप प्रथम चौमासिकमा सम्पन्न गर्ने गरी माइलस्टोनमा समावेश भएका बोलपत्र आह्वान, खरिद सम्झौता, कार्यविधि निर्माण लगायतका कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पादन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

विभिन्न आयोजनाहरूबाट मन्त्रालयमा म्याद थपका लागि पेस भएका ठेक्काको म्याद नियमानुसार समयमै थप गर्ने र काम भैसकेका कार्यहरूको भुक्तानी यथासमयमै दिई वित्तीय प्रगति सुधार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

शान्तिसुरक्षाको स्थिति, परराष्ट्र सम्बन्ध र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धमा विश्लेषणसहित सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

चौमासिक खर्चको प्रक्षेपण तथा चौमासिक बजेटका आधारमा खर्चको प्रगति समीक्षाका लागि वार्षिक बजेटको चौमासिक विभाजन आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले आइएमबिआइएस मार्फत चौमासिक बजेट विभाजनको विश्वसनीय अङ्क सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस