२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीनै तहका निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिताको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना भइरहेका बेला सरोकार भएका निकायका अभियानकर्मीले अर्थपूर्णरूपमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ललितपुर बार एसोसिएसनको महिला समिति तथा दिगो समुन्नतिका लागि सबलीकरण(राइज) ले बिहीबार संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘महिला नेतृत्व, शक्ति सम्बन्ध तथा महिला मानव अधिकार’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले महिला अहिले पनि शोषित, पीडित नै रहेकाले सशक्तीकरण गरी तीनै तहका सरकारका निकायमा सहभागी गराइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राइजका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता साधना श्रेष्ठले महिला आर्थिकरूपमा सक्षम भएमात्र उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुने धारणा राखे । आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम हुने बित्तिकै महिलाहरु शोषित हुने गरेको श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल बार एसोसिसनका सदस्य रक्षा बस्यालले नेतृत्व तह गम्भीर नभएसम्म महिलाको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । ललितपुर बारका अध्यक्ष अर्जुन महर्जनले नेपालको संविधानमा महिला हक अधिकारका बारेमा उत्कृष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताए । महिला अधिकारकर्मी कोपिला डङ्गोलले राज्यका सबै तह र तप्कामा महिलाको व्यावहारिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न पेशामा आबद्ध महिला अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । सहभागी महिलाले तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता अर्थपूर्णरूपमा बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।