११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै पाएनन् निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब, आन्दोलनको मुख्य कार्यसूची बनाउँदै महासंघ

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षकले समयमा तलब सुविधा नपाएकाले नेपाल शिक्षक महासङ्घले अबको आन्दोलनको मुख्य कार्यसूची यही मुद्दालाई बनाउने भएको छ ।

शिक्षा पत्रकार समाज र ज्ञान अनुसन्धान तथा सिकाइ स्रोत केन्द्रको आयोजनामा शनिवार भर्चुअलरुपमा आयोजित ‘कोभिड–१९ पछि निजी विद्यालयका शिक्षकका समस्या’ विषयक छलफलमा महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालकले अभिभावकसँग शुल्क लिएर पनि शिक्षकलाई समयमा तलब नदिने, सेवाबाट हटाउने र नियुक्ति पत्र नदिने जस्ता अपमानजनक कार्य गरेको आरोप लगाए ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले धेरै शिक्षकले अहिले पनि गत चैतदेखिको तलब नपाएको दुःखेसो गर्दै यस्तो कार्य श्रम नियम विपरीत भएको जिकिर गरे। उनले आफूहरुको श्रमप्रतिको सम्मान नभएको विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र विद्यालय सञ्चालनकलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको जनाए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का प्रदेश नं. ३ का अध्यक्ष थकिनकुमार गुरुङले महामारीका कारण विद्यालय सञ्चालक पनि अप्ठ्यारोमा परेकाले शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सरोकार भएका पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए।

शिक्षा अधिकारकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले शिक्षकको श्रमप्रतिको सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्घीय ऐनमा निजी विद्यालयलाई पनि समेट्न आग्रह गरे । पत्रकार समाजका महासचिव शेषकान्त पण्डितले निजी विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उचित कार्यान्वयन गर्नपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस