२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै निर्वाचन आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका मतदाता नामवाली अद्यावधिक गर्न शुरु गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनका लागि शुरुका चरणमा गर्नुपर्ने कामको तयारी प्रारम्भ भएको र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न थालिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा आगामी वैशाख १७ र २७ गर्ने गरी मिति तोकिसकेकोे छ । यद्यपी, उक्त निर्वाचनका विषयमा दलबीच उत्पन्न भएको विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विषय प्रवेश गरेको छ । आयोगले ऐनमा व्यवस्था भएअनुुसार निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट गरिरहेको मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरेको छ ।

निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैभन्दा पहिले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका बनाउनुुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानूनले व्यवस्था गरेअनुरुप त्यस्तो काम विधि र प्रकृयाले तोकिएको मितिभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिँदैन, पछि सार्न पनि मिल्दैन ।

तोकिएको मितिमा ठीकठीक तरिकाबाट कार्यसम्पन्न गर्ने सिलसिलामा हाल कार्यतालिका निर्धाणका लागि मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई निकट भविष्यमै अन्तिमरुप दिएर निर्णयका लागि पेश हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अनुुमानको काम गरिरहेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि केकस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कति जनशक्ति केकति समय परिचालन हुन्छ र त्यसमा केकस्ता अन्य स्रोत सामग्री आवश्यक पर्छ भन्ने आधारमा बजेटको निक्र्योल गर्नुुपर्ने भएकाले आयोगले बजेट अनुमान गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।

विगतका निर्वाचनकै विधि प्रकृया र क्रियाकलाप गरिने भएपनि कति मात्रमा जनशक्ति परिचालन गर्छौँ, कति समयमा त्यो क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छन्, केकस्ता सामग्री प्रयोग गर्छौँ भन्नेसँग बजेट निर्धारण हुने उनले बताए । यद्यपी, अघिल्लो आमनिर्वाचनमा रु सात अर्बको हाराहारीमा खर्च भएकाले यस पटक पनि सोही वरपरकै खर्च हुने अनुमान छ ।

अहिलेको निर्वाचन कोरोनाका कारण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले केही खर्च थप लग्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट तर्जूूमाको काम भइसकेपछि आयोगले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने छ । निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपेटिकालगायत अत्यावश्यक सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा के, कति र कस्तो अवस्थामा मौज्दात छ, नपुग हुने सामग्री कति हो भन्ने विवरण आयोगले लिइरहेको छ । त्यससम्बन्धी विवरणप्राप्त भइसकेपछि आवश्यक थप सामग्री व्यवस्थापन गरिने छ ।

सवारी साधन, मेसिनरी औजारको सङ्ख्या र अवस्थाबारे आयोगले जिल्ला–जिल्लाबाट विवरण लिइरहेको छ । त्यस्ता सामग्रीको मर्मत सम्भार गर्न लाग्ने खर्च तथा कम्प्युटर, फोटो कपि, फयाक्सलगायत सामग्रीको अवस्थाको विवरण पनि तत्तत् कार्यालयबाट मागी रहेको छ ।

निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रयोग हुने निर्देशिका, कार्यविधिलाई विद्यमान, ऐन कानूनका आधारमै निर्वाचन हुने भएपनि आयोगले आचार संहितालगायत विषयलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । सो कार्य शुरु भएको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका आयोगबाट स्वीकृत भएपछि निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूूचना प्रकाशित गर्ने, दलसँग अरु कार्यमा सर–सल्लाह गर्ने, मनोनयपत्र दर्ता गर्नेदेखि निर्वाचन चिह्न प्रदान र मतदान गर्ने सम्मका कार्य हुनेछ । त्यसका लागि आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोगले योजनाबद्ध र व्यवस्थितरुपमा गर्ने छ । निर्वाचन आयोगमा हाल १३० भन्दा राजनीतिक दल दर्ता छन् । मतदातको सङ्ख्या भने एक करोड ५४ लाखको हाराहारीमा छ ।

निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन के, कस्ता विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भनी प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विगतका निर्वाचनमा आयोगमा रही अनुुभव हासिल गरेका सूूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रदाधिकारीसँग राय, सुझाव र सल्लाह लिए ।