२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन : सभामुख

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीलाई अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

प्रभानमन्त्री आलीको संसद विघटनको कदमले निम्तिएको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर महिला संगठनहरुले आज (बिहिबार)सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । अखिल नेपाल महिला संघ, समाजवादी महिला संघ र विवेकशील साझा महिला लगायतका संघसंस्थामा आवद्ध महिला संगठनहरुले संयुक्त रुपमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर सभामुखसित भेट गर्न गएका हुन् ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र यसले नेपाल र नेपालीलाई अनिश्चिततातर्फ जाने उनीहरुको निष्कर्ष थियो । उनीहरुले मध्यवधि निर्वाचन अनावश्यक र सम्भव नभएको बताउँदै निर्वाचनमा हुने खर्चले धेरैजनालाई कोरोना महामारीबाट बचाउन सकिने बताउँदै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई स‌ंसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । उनले भने, ‘यहि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । अदालतमा पनि त्यसै अनुसारको जवाफ दिँदै छु । मेरो भूमिकाका बारेमा राष्ट्रका सबै पक्षमा बृहत् छलफल गरेको छु । सुझाव लिएको छु । अहिले जुन गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ।’