११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालयमा ‘जंक फुड’ निषेध, सरकारले तोक्यो ६० प्रकारका ‘मेनु’

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा ‘जंक फुड’ खुवाउन निषेध गरेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले प्रकाशन गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका’ मा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजामा ‘जंक फुड’ खुवाउन निषेध गरिएको छ ।

केन्द्रले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खानेकुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न ६० प्रकारका ‘मेनु’ तयार गरेर पुस्तिका सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले विद्यार्थीलाई दिवाखाजाका लागि रु सात अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ३० हजार विद्यालयमा पठाइसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ । सोअन्तर्गत देशभरिका २९ लाख ४० हजार ७८९ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा दैनिक खाजा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।

सरकारले कर्णालीमा प्रतिविद्यार्थीलाई दैनिक रु २० र अन्य क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई रु १५ का दरले दिवाखाजाको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस