९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला हिंसा रोक्न कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : मन्त्री महतो

अ+ अ-

काठमाडौँ ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानूनको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

एकसय एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘आदिवासी महिला र कोभिड–१९’ सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तरक्रियाको उद्घाटन समारोहका उनले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने कानून धेरै भएको तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने महिला हिंसा न्यूनीकरणका कठिनाइ भएको सुनाइन ।

‘नेपालमा संविधान र कानूनले महिला हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरेको छ’, मन्त्री महतोले भनिन, ‘तर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा हामी चिन्तित छौँ, कार्यान्वयनको तहमा अति बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।’शिक्षा र आर्थिक महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेमा समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा विस्तारै कम हुँदै जाने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री महतोले महिला मन्त्रालयले भर्खरै लैङ्गिक समानता नीति पारित गरी लागू गरेको र त्यो तीनवटै प्रदेशमा लागू गरिने जानकारीसमेत दिइन् । मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले संविधानको मौलिक हकमै महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको र त्यो हकका लागि महिलाले आफैँले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले महिलाको तुलनामा प्रगति राम्रो हुँदै गए पनि समाजमा अझै पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आउनु नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताइन्।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार ः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने रहेको छ । कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी एनिमेसन गरिएको भिडियोसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त भिडियोमा आदिवासी जनजातिले गर्दै आएका काम र तिनीहरुको परम्परागत पेशा गर्दा भोग्नुपरेका पीडाका विषय समेटिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस