१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्राफिक जरिवाना मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनलाइनमार्फत ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विस्तार गरेको छ ।

महाशाखाले शुक्रबार फोन पे प्रालि र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग सम्झौता गरी सेवाग्राहीले आफ्नो बैंक खातामार्फत सीधै जरिवाना तिर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको हो । यसअघि नै शुरुवात भएको अनलाइन भुक्तानीको सेवालाई सबै सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले महाशाखाले विभिन्न भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्दै आएको छ ।

सम्झौता पत्रमा महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराई, फोन पेको तर्फबाट दिवसकुमार सापकोटा र नेपाल क्लियरिङ हाउस (कनेक्ट आईपीएस) को तर्फबाट मुन्नी राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरे ।

अब सेवाग्राहीले ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७ वटा अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट सीधै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्ने एसएसपी भट्टराईले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस