९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्याब्सनको असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः बढ्दै गर्दा सरकारले शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने प्रस्ताव अघि सारेकोप्रति निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)को असन्तुष्टि रहेको छ ।

आज विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्याब्सनले सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । प्याब्सनका अध्यक्ष कुमार घिमिरे र महासचिव टीकाराम पुरीले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले विद्यालयको औपचारिक पढाई बन्द गरेर अनलाइनबाट पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकको विज्ञप्ति आएको हो । सीसीएमसीमा छलफल भए पनि यो विषयको निर्णय भइसकेको छैन । सीसीएमसीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि निर्णय हुन्छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्याब्सनले कोरोना त्रासका नाममा विद्यालय बन्द गर्नु ठिक नभएको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस